मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश: भूमि विवादों के शीघ्र निस्तारण और लैण्ड रिकॉर्ड डिजिटलीकरण को दी सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश: भूमि विवादों के शीघ्र निस्तारण और लैण्ड रिकॉर्ड डिजिटलीकरण को दी सर्वोच्च प्राथमिकता
लखनऊ, 3 मई — उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर राजस्व विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि संबंधी विवादों का शीघ्र समाधान न केवल आम जनता के विश्वास को सशक्त करता है, बल्कि राज्य में निवेश और समग्र विकास की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था की आधारशिला लैण्ड रिकॉर्ड का पूर्ण डिजिटलीकरण है।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि राजस्व विभाग के सभी स्तरों पर कार्यों की गति में तेजी लाई जाए और तकनीकी साधनों का अधिकतम उपयोग कर जनसेवा को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि डिजिटलीकरण से न केवल रिकॉर्ड सुरक्षित होंगे, बल्कि आम नागरिकों को भी जमीन से जुड़ी सेवाएं सुलभ और पारदर्शी रूप से प्राप्त होंगी।
बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव तथा जिलों के राजस्व अधिकारियों ने भाग लिया।
