‘स्वामित्व योजना’ के तहत अब तक उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘स्वामित्व योजना’ के अंतर्गत घरौनियों के डिजिटल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के 29,501 ग्रामों के 45,35,680 घरौनियों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘स्वामित्व योजना’ के तहत अब तक उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के नागरिकों को उनकी संपत्ति का स्वामित्व प्रदान करना है, जिससे वे अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग कर सकें और ऋण एवं अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकें। इस योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी के आवासीय अधिकार अभिलेख तैयार किए जाते हैं, जिससे संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आती है और ग्रामीण नियोजन में सटीकता सुनिश्चित होती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सितंबर 2023 तक, राज्य में लगभग 66,59,905 घरौनियों का निर्माण किया जा चुका था, और दिसंबर 2023 तक 90,000 गांवों के सभी घरों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा 20,98,926 नई घरौनियों का डिजिटल वितरण किया गया, जिससे राज्य में वितरित कुल घरौनियों की संख्या 55,14,921 हो गई।

आज के कार्यक्रम में, ललितपुर जनपद के 2,175 लाभार्थियों को भी प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करने में सहायक होगा।

स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण निवासियों को आर्थिक सशक्तिकरण और संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाने में मदद मिल रही है।