विकास परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य, जनता को मिलेगी पूरी जानकारी
विकास परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य, जनता को मिलेगी पूरी जानकारी
लखनऊ: राज्य सरकार ने विकास परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक सप्ताह जिलाधिकारी और प्रत्येक 15 दिन में मंडलायुक्त विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आम जनता को विकास कार्यों की जानकारी दी जाए और उन्हें प्रगति के अच्छे परिणामों से अवगत कराया जाए। इसके अलावा, मुआवजे की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सर्किल रेट की जानकारी नागरिकों को पहले से ही उपलब्ध कराई जाए।
सभी प्रारंभ हो चुके प्रोजेक्ट्स में नोडल अधिकारियों की अनिवार्य रूप से तैनाती की जाएगी, जिससे कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने यह भी साफ किया है कि परियोजनाओं में देरी या लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
