राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत सभी को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय

मछुआरों को ऋण वर्ष   2018-19   में,   भारत   सरकार   ने   किसान   क्रेडिट   कार्ड   की   सुविधा   मछुआरों   और   मत्स्य   किसानों   तक   विस्तारित   की      ताकि   उनकी   कार्यशील   पूंजी   आवश्यकताओं   को   पूरा      किया   जा   सके   ।   इस   योजना   के   तहत,   किसानों   को   7%   की   रियायती   ब्याज   दर   पर   2.00   लाख   रुपए   तक     केसीसी   ऋण   (मछुआरों   और   मत्स्य   किसानों)   मिलता   हैं।   इसे   सुविधाजनक   बनाने   के   लिए,   भारत   सरकार   द्वारा   वित्तीय   संस्थानों   को   1.5%   की   अग्रिम   ब्याज   सब्सिडी   (आईएस)   प्रदान   की   जाती   है   और   इसके   अतिरिक्त,   जो   किसान   समय   पर   अपने   ऋण   चुकाते   हैं,   उन्हें   3%   प्रॉम्ट   रीपेमेंट   इंसेंटिव   (पीआरआई)   मिलता   है,   जिससे   ब्याज   दर   घटकर   4%   प्रति   वर्ष   हो   जाती   है।   इसके   अलावा,   मात्स्यिकी   के   संदर्भ   में   केसीसी   के   लिए   कोलैटरल   फ्री   लोन   लिमिट   भी   01.01.2025   से   1.60   लाख   रुपए   से   बढ़ाकर   2.00   लाख   रुपए   कर   दी   गई   है।   इसके   अतिरिक्त,   केंद्रीय   बजट   2025-26   में,   भारत   सरकार   ने   संशोधित   ब्याज   अनुदान   योजना   के   तहत   मछुआरों,   किसानों,   प्रसंस्करणकर्ताओं   और   अन्य   मात्स्यिकी   हितधारकों   के   लिए   ऋण   सुलभता   बढ़ाने   के   लिए   किसान   क्रेडिट   कार्ड   (केसीसी)   ऋण   सीमा   को   5   लाख   रुपए   तक   बढ़ा   दिया   है।   अब   तक,   सभी   राज्यों/केंद्र   शासित   प्रदेशों   में   मछुआरों   और   मत्स्य   पालकों   को   2982.58   करोड़   रुपए   की   ऋण   राशि   के   साथ  

बॉयलर्स बिल, 2024 लोकसभा में पेश पुराने कानून की जगह लेगा नया बिल बॉयलर बिल आपराधिक कृत्यों को अपराध की

एनएचआरसी, भारत ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में एक व्यक्ति की जान को खतरा होने की शिकायत पर पुलिस द्वारा

संसद प्रश्न: वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए भारतीय वस्त्र उद्योग की व्यापार बाधाओं में कमी लाना भारत ने निर्यात क्षमता