अंतर्राष्ट्रीय

एनएचआरसी, भारत ने केरल के कासरगोड जिले में छात्रावास के वार्डन द्वारा उत्पीड़न के आरोपों के बीच आत्महत्या के प्रयास

सोर्सएक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में हुआ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एफआईईओ ने

डॉ. मनसुख मंडाविया दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड की 84वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत सभी को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय

मछुआरों को ऋण वर्ष   2018-19   में,   भारत   सरकार   ने   किसान   क्रेडिट   कार्ड   की   सुविधा   मछुआरों   और   मत्स्य   किसानों   तक   विस्तारित   की      ताकि   उनकी   कार्यशील   पूंजी   आवश्यकताओं   को   पूरा      किया   जा   सके   ।   इस   योजना   के   तहत,   किसानों   को   7%   की   रियायती   ब्याज   दर   पर   2.00   लाख   रुपए   तक     केसीसी   ऋण   (मछुआरों   और   मत्स्य   किसानों)   मिलता   हैं।   इसे   सुविधाजनक   बनाने   के   लिए,   भारत   सरकार   द्वारा   वित्तीय   संस्थानों   को   1.5%   की   अग्रिम   ब्याज   सब्सिडी   (आईएस)   प्रदान   की   जाती   है   और   इसके   अतिरिक्त,   जो   किसान   समय   पर   अपने   ऋण   चुकाते   हैं,   उन्हें   3%   प्रॉम्ट   रीपेमेंट   इंसेंटिव   (पीआरआई)   मिलता   है,   जिससे   ब्याज   दर   घटकर   4%   प्रति   वर्ष   हो   जाती   है।   इसके   अलावा,   मात्स्यिकी   के   संदर्भ   में   केसीसी   के   लिए   कोलैटरल   फ्री   लोन   लिमिट   भी   01.01.2025   से   1.60   लाख   रुपए   से   बढ़ाकर   2.00   लाख   रुपए   कर   दी   गई   है।   इसके   अतिरिक्त,   केंद्रीय   बजट   2025-26   में,   भारत   सरकार   ने   संशोधित   ब्याज   अनुदान   योजना   के   तहत   मछुआरों,   किसानों,   प्रसंस्करणकर्ताओं   और   अन्य   मात्स्यिकी   हितधारकों   के   लिए   ऋण   सुलभता   बढ़ाने   के   लिए   किसान   क्रेडिट   कार्ड   (केसीसी)   ऋण   सीमा   को   5   लाख   रुपए   तक   बढ़ा   दिया   है।   अब   तक,   सभी   राज्यों/केंद्र   शासित   प्रदेशों   में   मछुआरों   और   मत्स्य   पालकों   को   2982.58   करोड़   रुपए   की   ऋण   राशि   के   साथ