अवैध कब्जो को हटाने में फेल साबित हो रही सरकारी मशीनरी

*अवैध कब्जो को हटाने में फेल साबित हो रही सरकारी मशीनरी*

महोबा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी जमीनों को अवैध कब्जो को मुक्त करने का तमाम प्रयास किया लेकिन अधिकारियों के आगे जनमानस के बीच सरकार की मंशानुरूप कार्यवाही नहीं हो पा रही है सुरक्षित श्रेणी की अतिक्रमित भूमियों से अतिचार कब्जा बिना उच्च न्यायालय का आदेश व अवमानना दाखिल होने के बाद ही जिले के अधिकारी और कर्मचारियों में तेजी देखी जाती है सकती है आखिर क्यों क्या मुख्यमंत्री का यह सार्वजनिक संकल्प कि सरकारी जमीनों को अवैध कब्जा से मुक्त कराया जाए काफी नहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के अंतर्गत तहसील महोबा में आने वाले गाटा संख्या 2590 मोजा दरीब मोहल्ला रामनगर में भू माफिया जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री मुकदमा संख्या मुoअoसंo552/17 धारा147,302,
मुoअoसंo443/20धारा 147,323,506।
मुoअoसंo36/21 धारा 147,148,149,452,307,506 व 7cL ,ACT
मुoअoसंo 37/21धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
मुoअoसंo 325/20 धारा 394
मुoअoसंo 1/22 धारा 3यूपी गुण्डा एक्ट मुoअoसंo 529/19 धारा353323व13जुआ एक्ट
मुoअoसंo822ए/23धारा116/107 और कूट रचित ढग से फर्जी दस्तावेजों को दिखाकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया गया जिसको लेकर समाजसेवी भगवती प्रसाद सोनी ने विगत कई वर्षों से शासन प्रशासन तथा मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल सहित जिले के राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों के पास प्रार्थना पत्र देकर लगातार अवगत कराया जा रहा है लेकिन स्थानीय स्तर पर जिले की उच्च अधिकारियों सहित स्थानीय पुलिस प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता से कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है और जिले में बैठे जिम्मेदार न्यायालय के आदेशों का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहे हैं बड़े दुख की बात है कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सिस्टम को सुधारने की कोशिश की जा रही है वहीं कुछ विभागीय कर्मचारी और जिम्मेदार शासन की छवि धूमल कर रहे हैं समाजसेवी ने व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराते हुए आईजी आर ए एस आदि पर आने वाली शिकायतों का गुणवत्ता पूर्वक निष्पक्ष निस्तारण समय से करने की मांग की है जिससे आम लोगों को भी न्याय मिले और सरकारी जमीनों पर से अवैध कब्जे हटाए जाए,