वर्क कल्चर और काम की जगह के माहौल में सुधार के लिए डीएआरपीजी ने अभियान के दिशानिर्देश जारी किए

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी; राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान; राज्य मंत्री पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ. जितेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक भारत सरकार में आयोजित होने वाले स्वच्छता अभियान 2.0 और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान की तैयारियों की समीक्षा की।

सरकार ने 2021 में आयोजित अभियान की तर्ज पर 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान के साथ-साथ स्वच्छता अभियान 2022 की भी घोषणा की। अभियान 2.0 का ध्यान बाहरी कार्यालयों के साथ साथ मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों पर केंद्रित रहेगा।

कैबिनेट सचिव ने भारत सरकार के सभी सचिवों को पत्र लिखकर अभियान की सफलता के लिए सबकी व्यक्तिगत भागीदारी की मांग की है। कैबिनेट सचिव ने आगे सभी सचिवों को विशेष अभियान 2.0 को उचित तरीके से लागू करने के लिए अपने मंत्रालय के तहत कार्यालयों और संगठनों को उचित निर्देश जारी करने की भी सलाह दी। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) नोडल विभाग होगा, जो इस विशेष अभियान 2.0 के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। डीएआरपीजी ने विशेष अभियान को लागू करने और निगरानी के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

यह अभियान 2 अक्टूबर, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक आयोजित पहले स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान की अगली कड़ी है। विशेष अभियान 2021 को रीयल-टाइम डैशबोर्ड (www.pgportal.gov.in/scdpm) के माध्यम से लागू और मॉनिटर किया गया था।

सभी मंत्रालयों/विभागों को एक-दूसरे के अनुभव साझा करने और एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने के लिए एक इंटरैक्टिव मंच पर लाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया गया। विशेष अभियान 1.0 का सफल कार्यान्वयन लंबित मामलों में कमी और कार्यालय स्थानों के कुशल प्रबंधन के रूप में सामने आया था।

यह स्वच्छता अभियान 6,154 स्थलों पर चलाया गया जहां 21.9 लाख फाइलों की छंटाई की गई। नतीजतन 12.01 लाख वर्ग फुट जगह साफ की गई और कबाड़ का निपटान कर 62 करोड़ रुपये की कमाई भी की गई। मंत्रालयों में कबाड़खानों को आंगन, कैफेटेरिया, वेलनेस सेंटर या पार्किंग स्थल आदि में बदल दिया गया है। नागरिकों के लाभ के लिए 699 नियमों में ढील दी गई। इस पूरी एक्सरसाइज को ई-बुक के रूप में थर्ड पार्टी असेसमेंट के आधार पर डॉक्यूमेंट किया गया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अभियान ने न केवल चिन्हित मापदंडों के आधार पर पेंडेंसी को कम करने में मदद की बल्कि कार्यालय परिसर में फाइलों के समय पर निपटान और सफाई की निगरानी के लिए नियमित संस्थानों की स्थापना भी की। सरकार ने निर्णय लिया कि लंबित मामलों को कम करने की कवायद लगातार जारी रहनी चाहिए और मंत्रालय/विभाग इस काम के लिए हर हफ्ते एक निश्चित दिन पर कुछ घंटे जरूर देंगे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विशेष अभियान 2022 फाइलों के समय पर निपटान और एक स्वच्छ कार्यालय-स्थान के महत्व को पुष्ट करता है। अब महीने भर चलने वाले विशेष अभियान 2022 से बाहरी डाकघरों, विदेशी मिशन/पोस्टों, रेलवे स्टेशनों और मिशन मोड में अन्य सार्वजनिक कार्यालयों को कवर करने की उम्मीद है। विशेष अभियान के लिए तैयारी का चरण 14 सितंबर, 2022 से शुरू होगा और 30 सितंबर, 2022 तक जारी रहेगा। इस दौरान मंत्रालय और विभाग चयनित श्रेणियों में पेंडेंसी की पहचान करेंगे और अपने कार्यालयों में अभियान स्थलों को चिन्हित करेंगे और अभियान के संचालन के लिए प्रक्रिया से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। विशेष अभियान के नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण 10 सितंबर 2022 को होगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विशेष अभियान 2022 एक अनुकूल कार्य वातावरण के लिए महत्वपूर्ण और नई प्रथाओं को लाने में मददगार होगा और कई प्रणालीगत सुधार भी आएंगे।