कैबिनेट ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग और अफगानिस्तान के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी दी
कैबिनेट ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग और अफगानिस्तान के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और अफगानिस्तान के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग (आईएआरसीएससी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी दे दी है।
यह एमओयू, आईएआरसीएससी और यूपीएससी के बीच संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा। यह उमीदवारों के चयन के क्षेत्र में दोनों पक्षों को अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा।
समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रमुख विशेषताएं:
- सार्वजनिक सेवा में भर्ती और चयन के आधुनिक दृष्टिकोण, विशेष रूप से यूपीएससी और आईएआरसीएससी के कार्य के संबंध में अनुभव का आदान-प्रदान।
- पुस्तकों, मार्गदर्शक पुस्तिकाओं तथा अन्य दस्तावेजों समेत सूचना और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान, जो गोपनीय प्रकृति का नहीं हो।
- लिखित परीक्षाओं की तैयारी तथा कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा और ऑनलाइन परीक्षाओं के आयोजन में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के उपयोग में विशेषज्ञता साझा करना।
- आवेदनों के शीघ्र जांच और त्वरित निपटान के लिए एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) के अनुभव साझा करना।
- परीक्षा प्रणाली में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं पर अनुभव और विशेषज्ञता साझा करना।
- अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना, इसमें पक्षों को मिले कार्य-आदेश से संबंधित सभी मामलों पर पक्षों को सचिवालय / मुख्यालय से अल्प अवधि के लिए जोड़ना शामिल है।
- विभिन्न सरकारी एजेंसियों को प्राप्त शक्ति के तहत एजेंसियों द्वारा पदों की भर्ती में अपनाए गए तौर-तरीकों और प्रक्रियाओं पर अनुभव साझा करना।
