उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के प्रशिक्षण कार्यक्रम ने कोरोना महामारी की अवधि (मई 2020 से दिसंबर 2020) के दौरान 1.67 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई
उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के प्रशिक्षण कार्यक्रम ने कोरोना महामारी की अवधि (मई 2020 से दिसंबर 2020) के दौरान 1.67 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और ई-समिति के अध्यक्ष डॉ. न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ के दिशा-निर्देशों और मार्गदर्शन के तहत, ई-समिति ने कोरोना महामारी की अवधि (मई 2020 से दिसंबर 2020) के दौरान 19 ऑनलाइन ई-समिति प्रशिक्षण (ईसीटी)/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। ई-कोर्ट प्रोजेक्ट द्वितीय चरण भारत सरकार के न्याय विभाग के तहत शुरू किया गया मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इसके प्रशिक्षण और कार्यक्रम ई-कोर्ट प्रोजेक्ट द्वितीय चरण के बदलते प्रबंधन घटक के तहत आयोजित किए जाते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1,67,735 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जिनमें अधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, कोर्ट स्टाफ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/डीएसए का तकनीकी स्टाफ शामिल हैं।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अंशों में शामिल हैं
- राष्ट्रव्यापी अदालत स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम
देश भर में प्रत्येक अदालत से एक कर्मचारी को शामिल करने वाले इस राष्ट्रव्यापी कोर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम में तकनीकी स्टाफ प्रशिक्षण में ईसीटी 11-2020, 12-2020,132020,14-2020, 15-2020 शामिल है, जिसमें 69862 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया हैं। ई-कमेटी प्रशिक्षण टीओटी मॉड्यूल के तहत पूरे कोर्ट स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया था।
- अधिवक्ताओं के लिए वेबिनार:
महामारी के दौरान ई-कमेटी ने विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु के बार संघों के साथ समन्वय कर अधिवक्ताओं के लिए चार वेबिनार आयोजित किए जिसमें 96775 प्रतिभागियों ने शिरकत की। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और ई-कमेटी के अध्यक्ष डॉ. न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने एक जिलावार जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसे ई-कमेटी ने देश के प्रत्येक जिला केन्द्र में अधिवक्ताओं के लिए न्यायिक अधिकारी मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से आयोजित किया और इसे 40 हजार से अधिक बार देखा गया।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक पहुंच बनाना
इसके अलावा ई-कमेटी प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहुंच उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक एनजेडीजी पर कार्यशाला के माध्यम से बनाई गई और इसमें मध्य प्रदेश और पटना उच्च न्यायालय समन्वय से उच्च न्यायालय के जजों के केस प्रबंधन पर ध्यान दिया गया।
- अधिवक्ता मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम 2021 में 5 चरणों में
ई-कमेटी की सदस्य (मानव संसाधन) सुश्री आर. अरूलमोझीसेल्वी ने कहा कि वर्ष 2021 के लिए ई-कमेटी के अध्यक्ष के निर्देशानुसार लगभग 5,000 अधिवक्ता मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ई-अदालतों से संबंधित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य मई 2021 से पहले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से लेकर जिला एवं तालुक बार एसोसिएशन से संबद्ध अधिवक्ताओं तक पहुंच बनाना है। यह अपने आप में अनूठा कार्यक्रम होगा जिसमें ई-कमेटी अपने महत्वपूर्ण हितधारक अधिवक्ताओं को शामिल करेगी।
उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य अधिवक्ताओं को ई-अदालतों की सेवाओं की बुनियादी बातों से अवगत कराना है, इसके कुछ दिलचस्प विषय भी हैं जिनमें अधिवक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक केस प्रबंधन टूल, वीडियो क्रॉफ्रेंसिंग के दौरान किस प्रकार उपस्थित हो, किसी दस्तावेज़ को कैसे स्कैन किया जाए और किस प्रकार उसकी पीडीएफ फाइल बनाई जाए। इस प्रकार से बार और बेंच को डिजिटल तरीके से समर्थ व सशक्त बनाने से भारतीय न्यायपालिका के लिए डिजिटल उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होगा।
