कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलायुक्त चित्रकूटधाम दिनेश कुमार सिंह ने डीएम सत्येंद्र कुमार की उपस्थिति में जिले की 50 लाख की लागत से ऊपर की निर्मित/ निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की———————

कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलायुक्त चित्रकूटधाम दिनेश कुमार सिंह ने डीएम सत्येंद्र कुमार की उपस्थिति में जिले की 50 लाख की लागत से ऊपर की निर्मित/ निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की———————

ब्यूरो रिपोर्ट/महोबा- जिले में 46 ऐसे कार्य हैं जो 50 लाख की लागत से अधिक हैं, इनमें से अधिकतर कार्य पूर्ण होने के कगार पर हैं।जो कार्य निर्माणाधीन हैं उनको लेकर सम्बन्धित अधिकारियों को मंडलायुक्त ने निर्देशित करते हुए कहा कि 31 मार्च तक सभी निर्माणाधीन कार्य अनिवार्य रूप से पूरे कर लिए जाएं और जो कार्य निर्मित हो चुके हैं उनको हैंड ओवर किया जाए।मौके पर मंडलायुक्त ने जिले की लाइफलाइन 2593.93 करोड़ की लागत की अर्जुन सहायक परियोजना की समीक्षा करते हुए पाया कि इसका 97 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।एक्सईएन मोहदा बांध निर्माण खण्ड ए के सिंह ने जानकारी दी कि जल्द ही यह परियोजना पूरी हो जाएगी जिससे पूरा जनपद लाभान्वित होगा।इस दौरान उन्होंने डीएम सत्येंद्र कुमार से कहा कि 13 नवनिर्मित राजकीय जूनियर हाई स्कूलों को इस सत्र से अनिवार्य रूप से संचालित करने के समस्त इंतेजाम कराये जाएं ताकि नजदीक इलाकों के विद्यार्थी इनसे लाभान्वित हो सकें।इस मौके पर उन्होंने तालाबों के जीर्णोद्धार, पर्यटन विकास, महिला अस्पताल, सद्भाव मण्डप, राजकीय पॉलिटेक्निक कुलपहाड़, गौवंश वन्य विहार, मंडी चरखारी केवीके बेलाताल, आसरा आवास योजना से निर्माणाधीन 468 आवास, बड़खेरा व कबरई पेयजल परियोजना आदि में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की।आसरा आवास में अब तक 252 आवास बन गए हैं, इनमें केबल विद्युत का कनेक्शन बाकी है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जाए और आवासों का आवंटन किया जाए।
इस मौके पर मण्डलायुक्त ने पंचायत भवन को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित करने की बात करते हुए कहा कि जिले की सभी पंचायतों के पंचायत भवनों में प्रधान, सचिव, लेखपाल, एएनएम, आशा, रोजगार सेवक, किसान सहायक व जनसेवा केंद्र संचालकों के बैठने के लिए आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था तत्काल करायी जाए और कर्मचारियों के बैठने का रोस्टर मोबाइल नम्बर सहित बोर्ड पर पेंट कराया जाए।उन्होंने इस मौके पर ईडीएम को इस आशय से निर्देशित किया कि पंचायत भवन में सभी ऑनलाइन सेवाओं का विवरण शुल्क सहित प्रदर्शित करायें ताकि आम लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो।उन्होंने कहा कि जनसेवा केंद्र के वीएलई प्रतिदिन वहां बैठें और स्थानीय लोगों को सरकारी सेवाएं मुहैया करायें अन्यथा उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए।उन्होंने सीडीओ को निर्देशित किया कि जिले स्तर पर पंचायत भवनों पर नियंत्रण रखने हेतु कंट्रोल रूम बनाया जाए, जहां से यह वेरिफाई किया जाए कि रोस्टर के मुताबिक कर्मचारी सम्बन्धित पंचायत भवन में समय दे रहे हैं या नहीं।उन्होंने निर्देशित किया कि यह कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इसे 28 फरवरी तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए।उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक गांव में ग्रामीण स्टेडियम भी बनाये जाएं और खेलकूद का सामान मुहैया किया जाय ताकि ग्रामीण छात्र वहां खेलकूद में हिस्सा लेकर अपना शारीरिक विकास कर सकें।उन्होंने परिषदीय विद्यालयों को भी मॉडल के रूप में विकसित करने की बात कही।उन्होंने कहा कि गांव को इस प्रकार विकसित किया जाए ताकि वहां के लोगों को शहरी सुविधाएं मिल सकें।
बैठक में सहायक विकास आयुक्त रमेश कुमार पांडेय, सीडीओ डॉ हरिचरन सिंह, एडीएम आरएस वर्मा, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी बीबी अग्रवाल, एक्सईएन एमआई अरुण कुमार, सूचना अधिकारी सतीश यादव सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी गण मौजूद रहे।

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विजय साहू (ब्यूरो प्रमुख)
नेटवर्क टाइम्स न्यूज़
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