स्टार्ट-अप को अब 31 मार्च 2022 तक टैक्स नहीं देना होगा

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बजट 2021-22 को आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने वाला बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार जताया है। श्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में इस वर्ष का बजट बनाना निश्चित रूप से एक जटिल काम था। परन्तु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक सर्वस्पर्शी बजट पेश किया है जो कि प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, किसानो की आय दो गुना करने के संकल्प का मार्ग प्रशस्त करेगा। कोरोना महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था रिसेटिंग मोड (Mode) में है और यह बजट भारत को वैश्विक परिदर्श्य में मजबूती से उभरने में निश्चित रूप से सहायक होगा और आगामी वर्षो में भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस कठिन दौर में भी देश की जनता पर कोई अतरिक्त कर नहीं लगाया गया है और फिस्कल प्रूडेंस को भी बनाए रखा गया है। डायरेक्ट टैक्स एक छोटा परन्तु स्पष्टतापूर्ण अनुभाग है जो की प्रमुखतः सरलीकरण का प्रयास है। देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए कैपिटल एक्सपेंडीचर में 34.5% की वृद्धि की गई है जिसके परिणाम स्वरुप वह पिछले वर्ष के 4.12 लाख करोड़ रुपये से बढ़ कर 5.54 लाख करोड़ रुपये हुआ है। इसके अतिरिक्त राज्यों और स्वतंत्र बॉडीज को भी दो लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे और विनिवेश को बढ़ावा देना सरकारी तंत्र के रिफार्म में एक बड़ा कदम है। इन सब प्रयासों के दूरगामी परिणाम आएंगे और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को बल मिलेगा। इसके अतिरिक्त स्टार्ट-अप को अब 31 मार्च 2022 तक टैक्स नहीं देना होगा जिससे निश्चित रूप से नए उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। अक्टूबर 2021 में नई कस्टम ड्यूटी पॉलिसी लायी जाएगी जो कि आयात का कारोबार करने वालो के लिए मददगार होगी।

     आर्थिक सुधारों व निवेश को गति देने वाला बजट

श्री अमित शाह ने कहा कि आर्थिक सुधार मोदी सरकार की विशेषता रही है और पिछले छः वर्षो में जितने सुधार हुए है उतने शायद 70 वर्षो में नहीं हुए होंगे। इन सुधारो को और गति देने के लिए इस बजट में कई प्रावधान लाये गए है जिनमे प्रमुख निम्नलिखित है : 2022 तक सिंगल सिक्यूरिटी मार्किट कोड का रेशनलाइजेशन, GIFT विश्वस्तरीय फिनटेक हब, कॉर्पोरेट बांड मार्किट के लिए स्थाई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कमोडोटी मार्किट में सुधार, इंश्योरेंस एक्ट 1938 का सुधार, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी इत्यादि। इन सुधारो का ही परिणाम है कि देश में विदेशी निवेश तेजी से बढ़ा है और पिछले तिमाही में यह 24.6 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। करोना काल में भारत ही एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आया है। इसी कड़ी में MITRA स्कीम के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने के निर्णय से भी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा |

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था का केंद्र एमएसएमई (MSME) सेक्टर के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज में ही अनेक प्रावधान लाये गए थे। इस बजट में MSMEs के लिए 15,700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट रखा गया है। छोटी कंपनियों की परिभाषा बदल कर इसके लिए पूंजीगत आधार को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किये जाने का घोषणा MSMEs के लिए बड़ी राहत की बात है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि लगभग 80 वर्षो से चले आ रहे इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव एक सकारात्मक कदम है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई (FDI) को 49% से बढ़ाकर 74% किये जाने से भारत में बड़े पैमाने पर निवेश होगा। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करेगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाए जाने से बैंकों के NPA में सुधार होगा।

उन्होने कहा कि बन्दरगाहो के नियोजन में PPP मॉडल लाने, मर्चेंट शिप के लिए सब्सिडी और रीसाइक्लिंग एक्ट 2019 के एनेक्टमेंट और रीसाइक्लिंग कैपेसिटी को 2024 तक दो गुना करने के प्रावधानों से शिपिंग इंडस्ट्री को विशेष बल मिलेगा और उसमे निजी और विदेशी निवेश की संभावनाएं बढेंगी। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करेगा। इसके अतिरिक्त कई ऐसे निर्णय लिए गए है जिनसे बाजार में मुद्रा की लिक्विडिटी बढ़ेगी जिसका सीधा सकारात्मक प्रभाव ऋण की उपलब्धता और निवेश पर पड़ेगा |

मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति प्रदान करेगा

श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बिना मजबूत मूलभूत ढाँचे के विकास के नहीं हो सकती है और 2014 से लगातार मोदी जी ने इस क्षेत्र में निवेश करके मूलभूत ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया है। इस वर्ष के बजट में परिवहन मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। रेलवे का दायरा बढ़ाने, यात्रा की सुगमता, यात्री की सुरक्षा और रेलवे को व्यवसाय का कैटेलिस्ट बनाने के लिए अनेको प्रयास किये गए हैं। इस वर्ष रेल मंत्रालय के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और राष्ट्रीय रेल योजना 2030 बनाई गई है। इस बजट में बड़े शहरों में मेट्रो की रेंज बढ़ाने के प्रावधान होने के साथ मेट्रो लाईट और मेट्रो नियो तकनीक के जरिये छोटे शहरों में भी मेट्रो की व्यवस्था का प्रावधान रखा है जिससे भविष्य में टियर-1 व टियर-2 शहरो के निवासी भी मेट्रो का आनंद और सुगमता को अनुभव कर सकेंगे। इस आत्मनिर्भर भारत के बजट में 18,000 करोड़ रुपये की राशि सार्वजनिक बस परिवहन के लिए आवंटित की गयी है जिसमे 20 हज़ार नई बसों का प्रावधान है जिससे यात्रा तो सुगम होगी ही उसके साथ ऑटो मोबाइल सेक्टर का विकास होगा और नौकरियों का भी सृजन होगा।

श्री शाह ने यह कहा कि प्रधानमंत्री जी के हर गाँव और हर घर को बिजली से जोड़ने का अभियान तेजी से बढ़ाया है | इस बजट में उपभोक्ता को एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर का आप्शन देने का प्रयास होगा जिससे की उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार सेवादाता का चुनाव कर सके | इस वर्ष से देश के पॉवर सेक्टर में 3 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं लागू की जा रही है | गत 6 वर्षों में भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी में अनेकों कीर्तिमान स्थापित किये हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिसम्बर 2021 में देश का पहला मानवरहित उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए “मानव रहित गगनयान मिशन” शुरू होगा।

यह समाज के हर वर्ग-हर तबके का ध्यान रखने वाला बजट है

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि करोना के कारण आई मंदी और आर्थिक कठिनाई के बावजूद इस आत्मनिर्भर भारत बजट में समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ है और साथ ही साथ उत्तर के लद्दाख से लेकर दक्षिण के तमिलनाडु और पूर्व के असम के लिए विशेष प्रावधान भी है | देश की जनता पर बिना कोई अतिरिक्त कर लगाये इस बजट में जन कल्याण के अनेको प्रावधान ला कर मोदी सरकार ने न्यू इंडिया में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अभियान को आगे बढ़ने का काम किया है |

श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि मोदी सरकार प्रथम दिन से ही अन्नदाता और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसानो के कल्याण के प्रति समर्पित रही है और उनकी आय को दो गुना करने के लिए अनेकों प्रयास किये है | इस बजट में मोदी सरकार ने लागत से डेढ़ गुना MSP सुनिश्चित करने का संकल्प लिया जिसका जीता जगता उदहारण इस वर्ष धान की MSP पर खरीद का पिछले वर्षो से लगभग दो गुना अधिक होना है जिससे लगभग 1.5 करोड़ किसानो को लाभ मिला है | यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है। मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है, दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। इसके अतिरिक्त कृषि फंड का एक हिस्सा APMC को मजबूत करने के लिए रखा जायेगा |

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि किसानो को सुगम ऋण उपलब्ध करने के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जिससे उन्हें आसान शर्तों पर ऋण मिल सकेगा | 5,000 करोड़ का माइक्रो इरीगेशन फंड बनाया गया है जिससे न सिर्फ सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होगी बल्कि जल संवर्धन में भी मदद मिलेगी | कृषि को वैज्ञानिक स्वरुप देने और विपणन को प्रभावी बनाने के लिए देश में 5 कृषि हब बनाये जायेंगे | ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाने का प्रावधान किया गया है जो की एक सराहनीय कदम है।  जमीन के स्वामित्व से किसानो को आए दिन होने वाली असुविधा को विराम देने के लिए स्वामित्व योजना से जमीन के दस्तावेजो को राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटाइज़ किया जायेगा |

श्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ही भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लम्बी छलांग लगाई है। आज हमने राष्ट्रीय स्तर पर टेस्टिंग नेटवर्क बना लिया है, वेंटिलेटर का उत्पादन कर रहे है, PPE किट्स का निर्माण कर रहे है | इस वर्ष स्वास्थ्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना 137% की वृद्धि हुई है | इस बजट में “प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत” योजना की 64 हज़ार करोड़ के निवेश के साथ लाई गई है| आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना से लगभग 75 हजार गांवों के वेलनेस सेंटर्स को मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल और हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सिस्टम काफी मजबूत होगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ के साथ चार नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और 9 बायो सेफ्टी लेवल-3 लैब खोलने का ऐलान पब्लिक स्वास्थ्य की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री जी ने करोना वैक्सीनेशन के लिए 35 हज़ार करोड़ की व्यवस्था की और भरोसा दिया है कि भारत को कोरोना फ्री करने के लिए टीकाकरण के लिए यदि और बजट की आवश्यकता हुई तो उसकी व्यवस्था होगी |

श्री अमित शाह ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में 1.41 लाख करोड़ की व्यवस्था करके भारत के शहरों को विश्व के विकसित देशो की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाएगा | इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों तक स्वच्छ जल देने की व्यवस्था की जाएगी | शहरी साफ़ हवा व प्रदूषण कम करने के लिए भी योजना बनाई गयी है | इस वर्ष के बजट में उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ बहनों, माताओं को अतरिक्त एलपीजी कनेक्शन दिए जायेंगे | प्रधानमंत्री लगातार देश के हर नागरिक को स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ आवास और स्वच्छ रसोई गैस देने के लिए प्रयास किया है और आज भारत ने इस दिशा में एक लम्बी छलांग लगाने में सफलता पाई है |

श्री अमित शाह ने कहा कि शिक्षा के अधिकार के मिशन को आगे ले जाते हुए जमीनी स्तर पर शिक्षा को मजबूत करने के लिए अनेकों प्रावधान लाये गए है | जिनमे प्रमुख 15 हज़ार स्कूलों को आदर्श स्कूलों की श्रेणी में लाना, वंचित बच्चो के लिए 750 एकलव्य मॉडल स्कूल, 100 नए सैनिक स्कूल है | इसके अतिरिक्त शिक्षा की गुणवत्ता के लिए 3,000 करोड़ की राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना और रिसर्च के लिए 50 हज़ार करोड़ रखे गए है | राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भी शुरू किया जाएगा जिससे क्षेत्रीय भाषाओ के विकास व विस्तार को बल मिलेगा | लद्दाख में शिक्षा के प्रसार और स्थानीय युवाओं की सुगमता के लिए मोदी सरकार लेह में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है, यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सर्वांगीण विकास के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने सदैव से समाज के विशेष वर्गों के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है | इसी कड़ी में इस वर्ष  मत्स्य उद्योग से जुड़े लोगो के विकास के लिए 5 नए बंदरगाहों का प्रावधान रखा है | प्रवासी मजदूरों के जीवन को सुगम बनाने के लिए 32 राज्यों के लगभग 70 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड दिया गया है जिससे वह देश में कहीं भी अपने हिस्से का सस्ता राशन पा सकेंगे | मोदी सरकार वरिष्ठ नागरिको के लिए सदैव संवेदनशील रही है, उनके सस्ते और अच्छे इलाज के लिए पहले भी कई योजनाये लाई गई है, इस बजट के बाद अब 75 वर्ष के ऊपर के नागरिकों को आईटीआर (ITR)  नहीं भरना पड़ेगा, जिससे उनका जीवन आसान होगा और टैक्स से बचत होगी | मध्यम वर्ग के हित में सस्ते घर के लिए कर्ज में छूट की अवधि को एक साल और बढाया गया है।

दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के विकास को बाल देने वाला बजट

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि  एक्ट ईस्ट अभियान के तहत मोदी सरकार ने पिछले दशको से उपेक्षित रहे पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए अनेक कदम उठाये है | इसी दिशा में इस बजट में असम के लिए विशेष प्रावधान रखे गए गए | चाय बागान के वर्कर हमेशा से उपेक्षा का शिकार रहे है | भाजपा की प्रदेश सरकार ने  उनके विकास के लिए पहले से अनेको कदम उठाये है | प्रदेश सरकार के कामों को बल देते हुए इस बजट में चाय बागान के कर्मचारियों के लिए एक हज़ार करोड़ का विशेष प्रावधान रखा है | सड़को के विकास के लिए भारत माला प्रोजेक्ट के तहत असम को 35 हज़ार करोड़ दिए गए है | इसी तर्ज पर रेलवे फ्रेट कारीडोर के विकास के लिए 1,78, 000 करोड़ करोड़ दिए गए है, जिसमे ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर से बंगाल और असम को विशेष लाभ होगा |

श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने दक्षिण के राज्यों के विकास के लिए भी सदैव प्रयास किये है जिसका प्रमाण अन्य प्रकल्पों के अतिरिक्त तमिलनाडु को दिया गया डिफेन्स कॉरिडोर है | भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए आवंटित 3.3 लाख करोड़ रुपए में दक्षिण भारत का विशेष ध्यान रखा गया है और इसके अंतर्गत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपये की लागत से 3,500 किमी, केरल में 65,000 करोड़ रुपये की लागत से 1,100 लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाने का निर्णय स्वागत योग्य कदम है। दक्षिण भारत के तीन शहरो में मेट्रो के विकास के लिए हजारों करोड़ दिए गए है| इसके अंतर्गत कोची मेट्रो फेज-2 में 1,957 करोड़ की लगत से 11.5 किमी, बंगलुरु मेट्रो फेस -2 में 14,788 करोड़ की लागत से 58.19 किमी और चेन्नई मेट्रो में 63,246 करोड़ की लागत से 118 किमी लम्बी मेट्रो लाइन्स का निर्माण होगा।