जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय, सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम

जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय, सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने का फैसला किया गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्यरत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने यह निर्णय लिया है, जो 140 करोड़ देशवासियों के समग्र हित में एक दूरगामी पहल मानी जा रही है।

यह निर्णय खासकर वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को उनका वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थान सुनिश्चित करने में सहायक होगा। जाति आधारित डेटा के आधार पर इन वर्गों को सरकारी योजनाओं में समुचित भागीदारी दिलाने में सहूलियत होगी, जिससे समाजिक न्याय और समावेशी विकास को बल मिलेगा।

राजनीतिक विश्लेषकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का स्वागत किया है। भाजपा ने इसे डेटा-आधारित सुशासन और सामाजिक समरसता की दिशा में निर्णायक कदम बताया है। इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हर वर्ग की ओर से आभार व्यक्त किया जा रहा है।

इस पहल को भारत के इतिहास में सामाजिक न्याय की नींव को मजबूत करने वाली एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जा रहा है।