सरकार ने मुसलमानों की हज यात्रा को उच्च प्राथमिकता दी

सरकार ने मुसलमानों की हज यात्रा को उच्च प्राथमिकता दी

भारत सरकार ने भारतीय मुसलमानों के लिए वार्षिक हज यात्रा को उच्च प्राथमिकता दी है।

सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत के लिए हज कोटे का आवंटन धीरे-धीरे बढ़कर 2025 में 175,025 हो गया है। 2014 में यह 136,020 था। इस कोटे को हज का समय के करीब आने पर सऊदी अधिकारियों की ओर से अंतिम रूप दिया जाता है।

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय (MoMA) भारत की हज समिति के माध्यम से भारत को आवंटित कोटे के बड़े भाग की व्यवस्था करता है। चालू वर्ष में इस कोटे की संख्या 122,518 है। हज के लिए उड़ान कार्यक्रम, परिवहन, मीना शिविर, आवास और अतिरिक्त सेवाओं सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सऊदी सरकार की ओर से निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी कर ली गई हैं।

परंपरा के अनुसार, कोटे का शेष भाग निजी टूर ऑपरेटरों को आवंटित किया गया है। सऊदी सरकार के दिशा-निर्देशों में बदलाव के कारण, इस वर्ष अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से 800 से अधिक निजी टूर ऑपरेटरों को संयुक्त हज समूह संचालक (CHGO)  कहलाने वाली 26 कानूनी संस्थाओं में शामिल किया गया है। कानूनी समस्याओं का समाधान करते हुए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से इन 26 संयुक्त हज समूह संचालकों को हज कोटा का आवंटन काफी पहले ही कर दिया गया था। हालांकि,  बार-बार स्मरण कराए जाने के बावजूद, वे सऊदी अधिकारियों द्वारा निर्धारित आवश्यक समयसीमा का पालन करने में विफल रहे और सऊदी नियमों के तहत आवश्यक मीना शिविरों, तीर्थयात्रियों के आवास और परिवहन सहित अनिवार्य अनुबंधों को अंतिम रूप नहीं दे सके।

भारत सरकार इस मामले पर मंत्री स्तर सहित संबंधित सऊदी अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रही है।

सऊदी हज मंत्रालय ने विशेष रूप से मीना में अत्यधिक गर्मी की स्थिति में सीमित स्थान में हज की रस्में किये जाने के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए अपनी चिंताओं को उजागर किया। यह भी उल्लेख किया गया है कि देरी के कारण, मीना में उपलब्ध स्थान भर गया। सऊदी अधिकारियों ने यह भी बताया कि वे इस वर्ष किसी भी देश के लिए समयसीमा में वृद्धि नहीं कर रहे हैं।

सरकार के हस्तक्षेप के कारण, सऊदी हज मंत्रालय ने मीना में वर्तमान स्थान की उपलब्धता के आधार पर 10,000 तीर्थयात्रियों के संबंध में अपना कार्य पूरा करने हेतु सभी संयुक्त हज समूह संचालकों के लिए हज पोर्टल (नुसुक पोर्टल) को फिर से खोलने पर सहमति व्यक्त की है।

मंत्रालय ने संयुक्त हज समूह संचालकों को तत्काल कार्य पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। भारत स्वाभाविक रूप से सऊदी अधिकारियों की ओर से अधिक तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करने के हर कदम की सराहना करता है।

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