सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले और छोटे उद्यमों के लिए समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए जीईएम प्लेटफ़ॉर्म को बेहतर बनाया

सरकार ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) का छोटे और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए समावेशी और सुलभ प्लेटफ़ॉर्म बना रहना सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं । इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

प्रत्यक्ष खरीद/एल1 खरीद मोड में महिला उद्यमियों द्वारा उत्पाद कैटलॉग को अलग करने के लिए मार्केटप्लेस फ़िल्टर और प्रोडक्ट कैटलॉग आइकन का प्रावधान।

8 “वोकलफॉरलोकल” जीईएम आउटलेट स्टोर के निर्माण के माध्यम से महिलाओं, स्टार्टअप्स, स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और बुनकरों, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) आदि के लिए फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज।

जीईएम प्लेटफॉर्म पर 2-चरणीय विक्रेता ऑटो-पंजीकरण के लिए उद्यम एमएसएमई डेटाबेस के साथ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) एकीकरण।

उद्योग, सरकार और गैर-लाभकारी क्षेत्र के प्रमुख प्रतिभागियों जैसे लघु उद्योग भारती, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गनाइजेशन (एफएलओ), सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन (एसईडब्ल्यूए) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से रणनीतिक संबंध।

भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)/इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड (आईईएलएम) में आयोजित उद्योग प्रदर्शनियों, मेलों, रोड शो और कार्यक्रमों आदि में भागीदारी।

संभावित विक्रेताओं के बीच रुचि और सहभागिता बढ़ाने के लिए विक्रेताओं की इमर्सिव ऑनबोर्डिंग (पोर्टल पर विक्रेता के पंजीकरण से लेकर उत्पाद सूची अपलोड तक), विक्रेताओं की सफलता की कहानियों को सूचीबद्ध करना।

चालू वित्त वर्ष में लघु उद्योग भारती, अमेज़ॅन सहेली, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), फिक्की, एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया (एएलईएपी) जैसे एमएसएमई संगठनों के साथ 35 साप्ताहिक विक्रेता ऑनबोर्डिंग कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

एक संपूर्ण ऑनलाइन मार्केटप्लेस के रूप में, जीईएम सार्वजनिक खरीद को नियंत्रित करने वाले मौजूदा सरकारी नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के उपयुक्त प्रावधानों का अनुपालन करता है। उपर्युक्त के अनुरूप, जीईएम द्वारा (क) महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों, और (ख) स्टार्टअप्स के संबंध में निम्नलिखित उल्लिखित कुछ सकारात्मक कार्रवाइयां की गई हैं

जीईएम दृश्यता और पहुंच प्रदान करते हुए प्रत्यक्ष खरीद/एल1 खरीद मोड में महिला उद्यमियों द्वारा उत्पाद कैटलॉग को अलग करने के लिए बाज़ार फ़िल्टर और उत्पाद कैटलॉग आइकन का प्रावधान करता है, जिससे सरकारी खरीददारों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सरकारी खरीद नीति आदेश, 2012 (समय-समय पर संशोधित) का अनुपालन सुगम हो जाता है।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स बयाना राशि (ईएमडी) जमा कराने से छूट, पूर्व टर्नओवर और जीईएम पोर्टल पर पूर्व अनुभव से छूट जैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीईएम ने जीईएम पोर्टल पर आवश्यक कार्यक्षमता बनाई है, जिससे खरीदार पोर्टल पर निविदा करते समय ऐसी छूट प्रदान कर सकते हैं।

यह जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।