भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यलय (एनएसओ) ने “भारत में डेटासेट और रजिस्ट्री का संग्रह, 2024” जारी किया

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने भारत में डेटासेट और रजिस्ट्री का संग्रह, 2024 का नवीनतम संस्करण प्रकाशित किया है। यह डेटा की पहुँच को मजबूत करने और सूचित निर्णय लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली के चल रहे आधुनिकीकरण के भाग के रूप में यह संग्रह सुनिश्चित करता है कि सरकारी डेटा नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, छात्रों, विश्लेषकों, व्यवसायों और आम जनता के लिए आसानी से सुलभ हो।

यह व्यापक संसाधन भारत सरकार के 40 मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त लगभग 270 डेटासेट और रजिस्ट्रियों के मेटाडेटा को समेकित करता है जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, ग्रामीण विकास, पर्यटन, सामाजिक न्याय, बैंकिंग और अन्य क्षेत्र शामिल है। एक ही स्थान पर डेटा की उपलब्धता के रूप में कार्य करके यह संग्रह उपयोगकर्ताओं को सरकारी डेटासेट की उपलब्धता, दायरे और पहुंच को आसानी से तलाशने में सक्षम बनाता है।

इसमें मानकीकृत मेटाडेटा , डेटा संग्रह पद्धतियों, अद्यतन करने की अवधि और मंत्रालयों में डेटा साझा करने की नीतियों का विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह प्रत्येक डेटासेट के संग्रह और प्रसार को नियंत्रित करने वाले कानूनी और नियामक ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है साथ ही साथ यह गहन विश्लेषण और प्रमाण-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करने के लिए पृथक्करण के स्तर पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उपयोगकर्ता संबंधित मंत्रालय/विभाग पोर्टल के लिंक के माध्यम से डेटा स्रोतों तक सीधी पहुँच से भी लाभ उठा सकते हैं जिससे निर्बाध पहुँच सुनिश्चित होती है।

विश्वसनीय और सुव्यवस्थित सरकारी डेटा की बढ़ती ज़रूरत को समझते हुए, यह पहल राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली को आधुनिक और कारगर बनाने के लिए एमओएसपीआई के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। महत्वपूर्ण जानकारी को एक स्थान पर एकत्रित करके, यह संकलन डेटा-संचालित शासन को आगे बढ़ाने, अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रमाण-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इसे एक संचालक दस्तावेज़ के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इसे भारत में डेटासेट और रजिस्ट्री का संग्रह समय-समय पर नए डेटासेट, विकसित पद्धतियों और संशोधित नीतियों को शामिल करने के लिए अद्यतन किया जाता है ताकि हितधारकों को हमेशा नवीनतम और प्रासंगिक जानकारी तक पहुँच मिल सके। नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, व्यवसायों और नागरिक समाज संगठनों सहित सभी हितधारक इस संग्रह का लाभ उठाकर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और राष्ट्रीय विकास के लिए सरकारी डेटा के प्रभावी उपयोग में योगदान दे सकते हैं। संग्रह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट: www.mospi.gov.in पर उपलब्ध है।