अनुबंध खेती

कृषि और कृषि विपणन राज्य का विषय है। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने अपने एपीएमसी अधिनियमों में अनुबंध खेती के लिए सक्षम प्रावधान किए हैं। अनुबंध खेती, अन्य विषयों में, प्रायोजक कंपनियों के पंजीकरण, अनुबंध खेती समझौतों की रिकॉर्डिंग और किसानों की भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए एक संस्थागत व्यवस्था प्रदान करती है। अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को उसमें निर्दिष्ट मध्यस्थता और विवाद समाधान तंत्र के अनुसार हल किया जाता है।

यह जानकारी कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।