राज्य महिला आयोग की सदस्य ने कलेक्ट्रेट में की जनसुनवाई, महिलाओं की समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश

राज्य महिला आयोग की सदस्य ने कलेक्ट्रेट में की जनसुनवाई, महिलाओं की समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की माननीय सदस्य पूनम द्विवेदी ने हमीरपुर मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जनसुनवाई में कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें अधिकांश शिकायतें पुलिस थानों से संबंधित थीं।

महिलाओं की समस्याओं का प्राथमिकता पर निस्तारण

महिला आयोग की सदस्य ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

महिला कल्याण योजनाओं की जानकारी पर जोर

पूनम द्विवेदी ने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण और उत्थान के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी जरूरतमंद और पात्र महिलाओं तक पहुंचाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी महिलाओं को लाभार्थीपरक योजनाओं से जोड़ा जाए।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना: पात्र महिलाओं और बच्चों को अनिवार्य रूप से इस योजना में आवेदन करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।

आयुष्मान भारत योजना: प्रत्येक पात्र परिवार को इस योजना से जोड़ने पर जोर दिया ताकि वे निशुल्क चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

महिला सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं की जानकारी

महिला आयोग की सदस्य ने मौके पर मौजूद महिलाओं और अधिकारियों को विभिन्न आपातकालीन सेवाओं की जानकारी विस्तारपूर्वक दी, जिनमें शामिल हैं:

1090 (वूमेन पॉवर लाइन)

181 (महिला हेल्पलाइन)

108 (एम्बुलेंस सेवा)

1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन)

112 (पुलिस आपातकालीन सेवा)

1098 (चाइल्ड लाइन)

102 (स्वास्थ्य सेवा)

जिला कारागार और महिला चिकित्सालय का निरीक्षण

जनसुनवाई के बाद पूनम द्विवेदी ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला बैरिक और महिला बंदी गृह का दौरा किया और वहां की सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने महिला कैदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझा और सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।

इसके बाद उन्होंने महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पताल में दी जाने वाली सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति

इस कार्यक्रम में एसडीएम, सीओ सदर, जिला प्रोबेशन अधिकारी राजीव सिंह और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

निष्कर्ष

महिला आयोग की सदस्य द्वारा उठाए गए कदम महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। यह जनसुनवाई महिलाओं को न्याय दिलाने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हुआ।