ई-कॉमर्स में विनियमन की मांग, व्यापारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
ई-कॉमर्स में विनियमन की मांग, व्यापारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
हमीरपुर, राठ।
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बुधवार को राठ तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी अभिमन्यु कुमार को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन ई-कॉमर्स में विनियमन अधिनियम बनाने की मांग को लेकर दिया गया, ताकि एमएसएमई हितों और उपभोक्ता संरक्षण की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
मंडल के जिला अध्यक्ष के.जी. अग्रवाल ने बताया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसी प्रथाएं चल रही हैं, जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा रही हैं। इन प्रथाओं से खासतौर पर खुदरा व्यापारी और उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर विक्रेताओं का अनिवार्य केवाईसी किया जाए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और नियमों का पालन सुनिश्चित होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां भारी वित्तीय घाटे के बावजूद उत्पादों को अस्थिर दरों पर बेच रही हैं। यह नीति छोटे और खुदरा व्यापारियों को बाजार से बाहर करने का कारण बन रही है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स को थोक विक्रेता के रूप में काम करने से रोका जाना चाहिए।
ज्ञापन में यह मांग भी की गई कि ई-कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी कर्मियों को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उन्हें उचित श्रम सुरक्षा और लाभ प्रदान किए जाएं।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी प्रदीप गुप्ता, काशी प्रसाद गुप्ता, सप्पू खान, उमाशंकर गुप्ता, शिव शरण सोनी, रहमत बेग, मुकेश गुप्ता, वाजिद खान, मनोज कुमार अग्रवाल और राशिद अंसारी समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
(रिपोर्ट: राठ संवाददाता)
