सरकारी पोर्टल की गड़बड़ी से किसान परेशान: फार्मर रजिस्ट्री में आ रही बाधाएं

सरकारी पोर्टल की गड़बड़ी से किसान परेशान: फार्मर रजिस्ट्री में आ रही बाधाएं

किसानों की समस्याओं को हल करने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और योजनाएं शुरू की गई हैं। लेकिन जब ये पोर्टल सही तरीके से काम नहीं करते, तो किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में, फार्मर रजिस्ट्री के लिए सरकारी पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी हो रही है, जिससे किसानों को पंजीकरण कराने में समस्या हो रही है।

मुख्य समस्याएं:

1. पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ी:

पोर्टल पर लॉगिन करने में कठिनाई हो रही है।

सर्वर बार-बार डाउन हो जाता है, जिससे फार्म भरने का काम रुक जाता है।

सबमिट करते समय “एरर” दिखाने की शिकायतें बढ़ रही हैं।

 

2. इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या:

ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की धीमी गति के कारण पोर्टल तक पहुंचना कठिन हो रहा है।

कई किसान ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां नेटवर्क की सुविधा नहीं है।

 

3. तकनीकी ज्ञान की कमी:

किसानों में डिजिटल तकनीक और पोर्टल का उपयोग करने का ज्ञान सीमित है।

ऑनलाइन प्रक्रिया को समझने में कठिनाई हो रही है।

 

4. सहायता केंद्रों की कमी:

गांवों में सहायता केंद्रों की संख्या कम है।

जो केंद्र मौजूद हैं, वे पोर्टल की गड़बड़ियों को हल करने में असमर्थ हैं।

 

5. दस्तावेज़ अपलोड करने में समस्या:

पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड करने में कठिनाई हो रही है।

कई बार दस्तावेज़ अपलोड होने के बावजूद प्रक्रिया अधूरी रह जाती है।

 

6. समय सीमा का दबाव:

रजिस्ट्री के लिए दी गई समय सीमा नजदीक है, जिससे किसान घबराए हुए हैं।

समय पर रजिस्ट्री न हो पाने के कारण किसानों को योजनाओं से वंचित होने का डर है।

 

किसानों की प्रतिक्रिया:

कई किसानों ने शिकायत की है कि वे बार-बार साइबर कैफे जाकर रजिस्ट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण उनका फार्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। कुछ किसानों ने यह भी कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, और बार-बार फार्म भरने के प्रयास में समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है।

प्रशासन की भूमिका:

प्रशासन द्वारा समस्या का हल निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों ने कहा है कि:

पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों को जल्द से जल्द ठीक करने का काम जारी है।

सहायता केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

समय सीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।

संभावित समाधान:

1. पोर्टल की तकनीकी सुधार:

सर्वर की क्षमता बढ़ाई जाए और तकनीकी त्रुटियों को जल्द ठीक किया जाए।

 

2. ऑफलाइन विकल्प:

जिन क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या है, वहां ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा दी जाए।

 

3. किसानों के लिए प्रशिक्षण:

डिजिटल तकनीक के उपयोग का प्रशिक्षण देकर किसानों को सक्षम बनाया जाए।

 

4. सहायता केंद्रों की स्थापना:

हर गांव में सहायता केंद्र स्थापित कर तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाए।

 

5. समय सीमा बढ़ाना:

किसानों को राहत देने के लिए समय सीमा को बढ़ाया जाए।

 

निष्कर्ष:

सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। लेकिन तकनीकी समस्याएं और प्रशासनिक अनदेखी किसानों के लिए बाधा बन रही हैं। सरकार को इन समस्याओं का जल्द समाधान निकालना चाहिए ताकि किसान बिना किसी परेशानी के अपनी रजिस्ट्री पूरी कर सकें और योजनाओं का लाभ उठा सकें।